दिवाली उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (Dearness Relief) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से न केवल राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, बल्कि त्योहारी सीजन में उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका भुगतान अक्टूबर माह की सैलरी के साथ नवंबर 2025 में किया जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सरकार द्वारा फंड की जाने वाली संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स पर भी लागू होगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय इजाफा होगा और त्योहारी खर्चे करने में आसानी होगी।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 60,000 रुपये है, तो पहले 55% DA के हिसाब से उसे 33,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। अब नई बढ़ोतरी के बाद 58% DA के हिसाब से यह भत्ता 34,800 रुपये हो जाएगा, यानी हर महीने उसकी सैलरी में 1,800 रुपये का बढ़ाव होगा।
| बेसिक सैलरी (अनुमानित) | DA 55% | DA 58% (बढ़ोतरी के बाद) | सैलरी में बढ़ोतरी |
| 60,000 रुपये | 33,000 रुपये | 34,800 रुपये | 1800 रुपये
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अन्य राज्यों ने भी बढ़ाया महंगाई भत्ता
उत्तराखंड ही नहीं, देश के अन्य कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले राहत दी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अक्टूबर को राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया। ओडिशा सरकार ने भी इसी तरह डीए में 3% की वृद्धि की, जबकि कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 14.25% कर दिया। इसके अलावा, गुजरात, बिहार, झारखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की।
बदलेगी राज्य की अर्थव्यवस्था
त्योहारों के इस मौसम में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न केवल कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगा, बल्कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो भी बढ़ेगा। बढ़ा हुआ डीए उपभोक्ता मांग को बढ़ाएगा, जिससे बाजारों में रौनक लौटेगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इस तरह उत्तराखंड सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले एक बड़ा आर्थिक तोहफा साबित होगा, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और त्योहारी खर्चों में राहत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।