नेपाल में जेन-जेड आंदोलन की तस्वीर (फाइल)
काठमांडू: नेपाल में गत महीने हुए जेन-जेड आंदोलन के बाद आगामी 5 मार्च को निर्धारित आम चुनावों से पहले लोगों में विधायक, सांसद और मंत्री बनने की चाहत जाग उठी है। ऐसे में इस बार नेपाल चुनावों में भाग लेने के इरादे से 17 नए राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग (ईसी) में पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल किए हैं। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
लोगों में अपनी पार्टियां बनाकर नेता बनने की चाह
ईसी के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने बताया कि इनमें से सात दलों ने 12 सितंबर को चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद आवेदन किया, जबकि शेष 10 दलों ने घोषणा से पूर्व ही आवेदन प्रस्तुत कर दिया था।इनमें से दो नए दलों ने दावा किया है कि वे ‘जेन-जेड’ के उन प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले महीने केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंका था। ‘जेन-जेड’ उन युवाओं को कहा जाता है, जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। इस आंदोलन के बाद नेपाल के लोगों में अपनी नई पार्टियां गठित कर नेता और मंत्री बनने की ललक पैदा हो गई है।
आंदोलन के बाद सुशीला कार्की को दी गई अंतरिम कमान
राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पिछले महीने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) के ओली के इस्तीफे के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री कार्की की सिफारिश पर राष्ट्रपति पौडेल ने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया और नए चुनाव 5 मार्च 2026 को कराने की घोषणा की। इन नए आवेदनों के साथ ही चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों की कुल संख्या बढ़कर 124 हो गई है। ईसी के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग फिलहाल नए दलों द्वारा जमा दस्तावेजों की जांच कर रहा है, ताकि औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जा सके।
अभी और बढ़ सकती है नए राजनीतिक दलों की संख्या
नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में नई पार्टियों के लिए आवेदन की संख्या और बढ़ सकती है। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही मतदाता पंजीकरण अभियान में भी तेजी आ गई है। शुक्रवार तक 85,000 से अधिक नए मतदाता पंजीकृत हो चुके हैं। चुनाव आयोग के अनुसार औसतन प्रतिदिन 5,000 से 6,000 नए मतदाता पंजीकरण करा रहे हैं। मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया 16 नवंबर तक चलेगी। उधर, चुनाव आयोग ने आम चुनाव की निगरानी में रुचि रखने वाले राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक संगठन 12 नवंबर तक अपने आवेदन पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज आयोग में जमा कर सकते हैं। (भाषा)