UP assembly session hot and sour jokes between CM Yogi Akhilesh and Shivpal video । यूपी विधानसभा में गूंजे ठहाके, सीएम योगी-अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच हुई नोकझोंक


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यूपी विधानसभा में गूंजे ठहाके

उत्तर प्रदेश विधान सभा का मानसून सत्र चल रहा है। सदन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और इसपर सदन में खूब ठहाके गूंजे। काफी देर तक हंसी मजाक का माहौल चलता रहा। सदन में शिवपाल यादव ने सीएम योगी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल करने का आग्रह किया। सदन में जोरदार ठहाका लगा।

शिवपाल यादव ने कहा “माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया जल्दी से राजभर जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दीजिए नहीं तो वह फिर से हमारे पक्ष में आ जाएंगे।” 

बता दें कि ओम प्रकाश राजभर, जो योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में एनडीए के साथ थे, उन्होंने इस साल फिर से पक्ष बदलने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था।

हंसी-ठहाकों से गूंजता रहा सदन

योगी आदित्यनाथ शिवपाल सिंह यादव की टिप्पणी पर अपनी हंसी नहीं रोक सके, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए कहा, “अगर आपने सत्ता में रहते हुए अपने भतीजे को कुछ सिखाया होता तो किसानों को बड़ा फायदा होता लेकिन भतीजा आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है।”

इसपर शिवपाल ने चुटकी लेते हुए कहा, ”हमने तो भतीजे को खूब पढ़ाया तभी तो इंजीनियर और यूपी के मुख्यमंत्री बन गए।”

चाचा शिवपाल का इतना कहना था कि इस मजाक में अखिलेश यादव भी शामिल हो गए और उन्होंने कहा, ”मुख्यमंत्री को भी कुछ शिक्षा देनी चाहिए. कृपया उससे ट्यूशन ले लें

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योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में अपने भाषण के दौरान कई बार दोनों का जिक्र किया और कहा कि छह बार के “विधायक चाचा” के लिए अगली बार सदन में लौटना मुश्किल होगा। लोकप्रिय “चाचा-भतीजा” जोड़ी विपक्षी बेंच की अगली पंक्ति में बैठी थी।

योगी आदित्यनाथ ने चाचा-भतीजा की जोड़ी पर कसा तंज

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव को चाचा-भतीजा की जोड़ी कहकर तंज कसा। सीएम योगी ने कहा “2012 से 2017 के बीच राज्य की जनता चाचा-भतीजे की दुश्मनी का शिकार हुई. क्योंकि भतीजे को डर था कि चाचा हावी हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने वित्तीय सहायता रोक दी। यही कारण है कि 2012 से 2017 के बीच आठ परियोजनाएं भी पूरी नहीं हुईं और  “2017 और 2022 के बीच, हमने 20 परियोजनाएं पूरी की हैं।

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