सीएम एकनाथ शिंदे।
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारी आंदोलन के बीच बुधवार एकनाथ शिंदे ने अपनी कैबिनेट के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद सीएम शिंदे ने बताया कि जिन लोगों के पास निज़ाम काल के दस्तावेज़ हैं, उन्हें ‘कुनबी’ प्रमाणपत्र दिया जाएगा। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे ने सरकार को 4 आरक्षण पर फैसले के लिए 4 दिनों की मोहलत दी थी।
कमेटी गठन पर फैसला
सीएम शिंदे ने कहा है कि इस मामले में एक रिटायर्ड जज के साथ पांच आधिकारियों की कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। जो क़ुनबी मराठा के मुद्दे और मांग पर काम करेगी निज़ाम काल से जो मराठा कुनबी दाखिले है उसपर काम करेगी। ये कमेटी सभी बातो की जांच पड़ताल करेगी और उन लोगो को दाखिला देने का काम करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 1 महीने के भीतर सरकार को सौंप देगी।
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अनशन छोड़ दें जारंगे
सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार मराठा आरक्षण पर काम कर रही है मराठाओं को आरक्षण देगी। उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जरांगे से अनशन त्यागने की अपील की। वहीं, सीएम ने कहा कि लाठी चार्ज के मामले में जिले के एसपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। वहीं, मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के पक्ष में है।