हेमंत सोरेन
रांची :झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उन्हें जारी समन को चुनौती दी। सोरेन के वकील ने यह जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को धन शोधन से जुड़े कथित मामले में ईडी की ओर से जारी समन के खिलाफ सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले में राहत के लिए सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट का रुख करने की छूट दे दी थी। सोरेन ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से ईडी द्वारा उन्हें जारी समन पर रोक लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने उन्हें समन भेजने के जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया है।
ईडी की कार्रवाई का एक कारण राजनीतिक प्रतिशोध
झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई का एक कारण राजनीतिक प्रतिशोध है। सोरेन के वकील पीयूष चित्रेश ने कहा कि याचिका की प्रतियां ईडी को भी भेज दी गई हैं और मामले का उल्लेख 26 सितंबर को हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष किया जाएगा। ईडी ने सोरेन को 14 अगस्त को रांची में संघीय एजेंसी के कार्यालय में पेश होने और धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा था। सोरेन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देकर कथित रक्षा भूमि घोटाला मामले में भी ईडी के बुलाने पर पेश नहीं हुए थे। सोरेन को ईडी ने अपने कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन वह चार बार उपस्थित नहीं हुए। सूत्रों ने बताया कि ईडी भू-माफिया, वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं से जुड़े करोड़ों रुपये के कथित भूमि घोटालों के संबंध में मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाहती है।
17 नवंबर को नौ घंटे से ज्यादा पूछताछ
ईडी ने झामुमो नेता सोरेन (48) से राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में पिछले साल 17 नवंबर को नौ घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। केंद्रीय एजेंसी एक दर्जन से अधिक भूमि सौदों की जांच कर रही है, जिनमें रक्षा भूमि से संबंधित एक सौदा भी शामिल है, जिसमें माफिया, बिचौलियों और नौकरशाहों के एक समूह ने 1932 की तिथि तक के फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए कथित तौर पर मिलीभगत की थी। ईडी ने झारखंड में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा भी शामिल हैं।
तीन नवंबर 2022 को ईडी ने किया था तलब
सोरेन को ईडी ने शुरुआत में तीन नवंबर 2022 को तलब किया था, लेकिन वह सरकारी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए थे। झामुमो नेता ने केंद्रीय जांच एजेंसी को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती भी दी थी और समन पर अमल को तीन हफ्ते के लिए टालने का अनुरोध किया था। सत्तारूढ़ झामुमो ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पिछले सप्ताह कहा था कि सोरेन ने राज्य में ‘‘जिस तरह का भ्रष्टाचार’’ किया है, उसे देखते हुए उन्हें किसी भी अदालत से कोई राहत नहीं मिलेगी और उन्हें आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना करना पड़ेगा। (इनपुट-भाषा)