प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को यानी कि आज सुबह 10 बजे से पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है। दिल्ली में हो रही इस बैठक को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बता दें कि केंद्रीय बजट को राज्यों के खिलाफ बताते हुए I.N.D.I.A. ब्लॉक वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है। हालांकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गई है। INDI गठबंधन के एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज की नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे।
‘अगर मेरी बात सुनी गई तो ठीक, नहीं तो…’
ममता बनर्जी ने कहा है कि वह नीति आयोग की मीटिंग में बंगाल की प्रॉब्लम्स और जरूरतों को रखेंगी। अगर उनकी बात सुनी गई तो ठीक, नहीं तो वह मीटिंग बीच में ही छोड़कर बाहर निकल जाएंगी। दिल्ली में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ मीटिंग की फिर अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मिलीं। इसके बाद ममता ने कहा कि वह नीति आयोग की मीटिंग में जाएंगी जरूर लेकिन उनकी राय है कि नीति आयोग को भंग कर देना चाहिए क्योंकि इसके पास कोई अधिकार नहीं है।
‘वे चेहरा दिखाने के लिए बैठक बुला लेते हैं’
ममता बनर्जी ने कहा, ‘मैंने एक बार फिर आवाज उठाई है कि इस नीति आयोग को बंद करो। उनके पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। वे कुछ नहीं कर सकते हैं। वे साल में एक बार बैठक बुला लेते हैं, ताकि अपना चेहरा दिखा सकें। कृपया योजना आयोग को दोबारा ले आएं। योजना आयोग को देश का वास्तविक मूलभूत ढांचा होना चाहिए, जैसे वे पहले किया करते थे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की योजना थी, और आज़ादी के बाद से इस योजना आयोग ने देश और राज्यों के लिए बहुत काम किया है।’
क्या है नीति आयोग की बैठक का एजेंडा
- ‘विकसित भारत @ 2047’ दस्तावेज पर चर्चा
- पेयजल की पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता
- बिजली की गुणवत्ता, एफिशिएंसी और विश्वसनीयता
- स्वास्थ्य की पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता
- स्कूली शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता
- भूमि और संपत्ति की पहुंच, रजिस्ट्री, डिजिटलाइजेशन
कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे बॉयकॉट
कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की मीटिंग का बॉयकॉट कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी नीति आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं, BJP एवं NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यंमत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई अन्य राज्यों के सीएम नीति आयोग की मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं।