धारावी मस्जिद हंगामा केस
धारावी में बने सुभानिया मस्जिद को लेकर हुए हंगामा मामले में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने अपनाया कड़ा रुख, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने किया बड़ा ऐलान। मंत्री ने कहा कि मस्जिद में हुआ अवैध निर्माण हर हाल में टूटेगा। लोढ़ा ने कहा कि मस्जिद के अवैध निर्माण पर बीएमसी 7 दिन बाद कार्रवाई करेगी और जबतक कार्रवाई पूरी नहीं होगी, तबतक कोई शांत नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि अवैध मस्जिद बनाकर पुलिस पर पथराव करने की घटना को आ खिर कबतक बर्दाश्त किया जाएगा।
मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि डीआरपी को सिर्फ रिडेवेलपमेंट का अधिकार है और बीएमसी का काम अवैध निर्माण को तोड़ना है। ऐसे में मस्जिद का अवैध हिस्सा जरूर टूटेगा। हंगामा करने वालों, पथराव करने वालों पर 24 घंटे में कार्रवाई होगी। हंगामा और पथराव करने वाले लोग बाहर से बुलाए गए थे, लोगों को भड़काया गया था।
भाजपा नेता ने बीएमसी को दे दी धमकी
मेहबूब-ए-सुभानिया मस्जिद में हुए अवैध निर्माण की शिकायत बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने बीएमसी से की थी और आज अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज़ प्रसाद लाड ने बीएमसी को धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिन में मस्जिद का अवैध निर्माण नहीं टूटा तो सकल हिंदू समाज की तरफ से हजारों लोंगों का मोर्चा निकाला जाएगा। प्रसाद लाड ने आज मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।
उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के खिलाफ मैंने ही शिकायत की थी लेकिन गणपति का त्योहार होने की वजह से हमने खुद कार्रवाई गणेशोत्सव तक रोकने के लिए कहा था। लेकिन आज जब कार्रवाई होनी थी तब अवैध तरीके से यहां भीड़ को इकट्ठा किया गया, सरकारी गाड़ियों पर पथराव किया गया। पथराव और हंगामा करने वालों पर मामला दर्ज करने की मांग मैंने की है। अब एफआईआर दर्ज होने तक मैं यहीं बैठा रहूंगा।
डीआरपी की वजह से मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ा नहीं जा सकता, यह कहना गलत है। डीआरपी का रोजमर्रा के काम से कोई लेना-देना नहीं है, अवैध निर्माण को रोकना और तोड़ना बीएमसी का काम है। धारावी में हिंदुओं को डराया जाता है इसे सहन नहीं किया जाएगा।
बता दें कि मुंबई के धारावी में शनिवार को बीएमसी के 90 फीट रोड पर 25 साल पुरानी सुभानिया मस्जिद के ‘अवैध’ कब्जे को हटाने के अभियान के दौरान हंगामा हो गया और विरोध कर रहे लोगों ने बीएमसी की टीम पर जमकर पथराव किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बीएमसी ने अब अवैध कब्जा हटाने के लिए आठ दिन का वक्त दिया है। पता चला है कि इस बीच मुस्लिम समाज भी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।