प्रतीकात्मक फोटो
शिलांग की पंजाबी लेन सड़क जिसे देम इव मावलोंग (Them Iew Mawlong) के नाम से भी जाना जाता है, 2018 की हिंसा के बाद बंद कर दी गई थी। इवदुह के पास हरिजन कॉलोनी में हुए विवाद के बाद इस सड़क को बंद कर दी गई थी, जिसे लोग भूल भी गए थे। हालांकि, अब छह साल बाद राज्य सरकार ने ऐलान किया कि वह 4 नवंबर से कॉलोनी से होकर गुजरने वाली सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए खोलना शुरू कर देगी। सुरक्षा कारणों से सड़क को बंद कर दिया गया था।
कड़ी सुरक्षा के बीच वाहनों की होगी आवाजाही
अधिकारियों का दावा है कि इसे इसलिए खोला जा रहा है, क्योंकि इससे आस-पास के इलाकों में सड़क यातायात की भीड़ कम हो सकती है। प्रशासन ने कहा कि मावलोंघाट से बिमोला जंक्शन पर वाहनों की आवाजाही आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि वाहन अब कड़ी सुरक्षा के बीच रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मावलोंघाट को बिमोला से जोड़ने वाली देम मेटोर रोड से जा सकते हैं।
जिला अधिकारियों और उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग के बीच हाल ही में हुई बैठक के बाद इस मार्ग से यातायात की आवाजाही फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक सिल्वेस्टर नोंगटंगर ने आश्वासन दिया कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीएफ, यातायात पुलिस और राज्य पुलिस कर्मियों सहित पर्याप्त सुरक्षा उपस्थिति तैनात की गई है।
कॉलोनी से 342 परिवारों को शिफ्ट करने की तैयारी
इसके साथ ही राज्य सरकार देम इव मावलोंग में हरिजन कॉलोनी से 342 परिवारों को शिफ्ट करने पर अंतिम निर्णय लेने की तैयारी कर रही है और साल के अंत तक इसके समाधान की योजना बना रही है। जून 2018 में उपमुख्यमंत्री तिनसोंग के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन के बाद से स्थानांतरण प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। 2018 में जब प्रवासी मुद्दे पर शिलांग में फिर से अशांति फैल गई, तो पंजाबी लेन के निवासियों के लिए जीवन अनिश्चित हो गया, 200 साल पुरानी बस्ती जिसे प्रदर्शनकारी स्थानांतरित करना चाहते थे। इस क्षेत्र में अनुमानित 4,000 लोग रहते हैं।
इस कॉलोनी में अधिकतर पंजाब के प्रवासी थे
यह कॉलोनी नगर पालिका के सफाईकर्मियों और श्रमिकों के रहने के लिए थी, जिनमें अधिकतर पंजाब के प्रवासी थे। 1980 के दशक में एक फ्लैशप्वाइंट बन गई। प्रमुख खासी आदिवासी चाहते हैं कि पंजाबियों को दान में दी गई आदिवासी भूमि से शिफ्ट किया जाए जो आजादी के बाद सरकार के पास चली गई थी। पिछले कुछ सालों में बीच-बीच में संघर्ष होते रहे हैं।
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