8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी सरकारी कर्मचारियों (केंद्र) के लिए एक बहुत बड़े तोहफे का ऐलान करते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 1 फरवरी, 2025 को पेश किए जाने वाले यूनियन बजट से पहले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज इसकी जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग साल 2026 से लागू होगा। हालांकि, उन्होंने 8वां वेतन आयोग लागू करने की तारीख नहीं बताई। लेकिन, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बढ़ जाएगी सैलरी
8वें वेतन आयोग की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के 50% से ज्यादा हो गया है। फिलहाल, सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी और पेंशन मिल रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों की घोषणा बाद में की जाएंगी। बताते चलें कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के देश के सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के साथ-साथ उनके भत्ते भी काफी बढ़ जाएंगे। कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को मिलने वाली पेंशन में भी इजाफा हो जाएगा।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद 7000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी बेसिक सैलरी
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टीमलीज के वाइस प्रेसिडेंट कृष्णेंदु चटर्जी ने कहा कि 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 7000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। उन्होंने कहा कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए ऐसी उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.5-2.8 के बीच रह सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में 40,000 से 45,000 रुपये के बीच जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि, 8वें वेतन आयोग में प्रदर्शन आधारित इंसेंटिव (PLI) पर भी विचार-विमर्श चल रहा है।
2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ सकती है सैलरी
रिपोर्ट के मुताबिक, एक अन्य एक्सपर्ट रोहिताश्व सिन्हा ने कहा कि 8वें वेतन आयोग में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से मिनिमम बेसिक सैलरी में 186% की बढ़ोतरी हो सकती। जिससे कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये तक हो सकती है। उन्होंने बताया कि नए नियम लागू होने से पेंशनर्स को मिलने वाली पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे ईपीएफ, ग्रेच्युटी आदि में भी बढ़ोतरी हो सकती है