केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यूनियन बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर बढ़ाएगी ताकि उनके लिए लोन पहुंच में सुधार हो सके।
रियायती दर पर उपलब्ध होगा लोन
बता दें कि किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त और समय पर लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना शुरू की गई थी। इसमें किसानों को 2% की ब्याज सहायता तथा 3% का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन शामिल है, जिससे उन्हें 4% प्रति साल की अत्यंत रियायती दर पर लोन उपलब्ध हो सकेगा।
मछुआरों और डेयरी किसानों कम समय में लोन लेने की सुविधा
यह योजना प्रारम्भ में 2004 में शुरू की गई थी तथा 2012 में इसे सरल बनाने तथा इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए संशोधित किया गया था। वहीं, आज वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को कम समय में लोन की सुविधा मिलेगी।
इन किसानों को मिलेगा फायदा
वे किसान जो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता हैं और जो मालिक किसान, किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार हैं, सभी पात्र हैं। इसके अलावा, काश्तकार, बटाईदार आदि सहित किसानों के स्वयं सहायता समूह (SHG) या संयुक्त देयता समूह (JLG) भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
मंडियों से लेन-देन करने में मिलगी मदद
केसीसी कार्ड का उद्देश्य किसानों को इनपुट डीलरों के साथ निर्बाध लेन-देन करने में मदद करना है। जब वे मंडियों और खरीद केंद्रों आदि पर अपना उत्पाद बेचते हैं तो बिक्री आय उनके खातों में जमा हो जाती है।