अवैध ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सरकारी ने की बड़ी स्ट्राइक।
इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की शुरुआत से ठीक कुछ घंटे पहले सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक कड़ा चाबुक चलाया है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले GST खुफिया महानिदेशालय की तरफ से विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर कड़ी कार्रवाई की गई है। DGGI ने करीब 357 अवैध ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ ही करीब 2400 खातों को भी जब्त किया गया है।
विदेशी ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट पर कार्रवाई करने के साथ ही वित्त मंत्रालय ने लोगों से विदेशी ऑनलाइन गेमिंग मंचों से दूर रहने को लेकर अलर्ट किया है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अगर क्रिकेट खिलाड़ी या फिर बॉलीवुड हस्ती भी इन प्लेटफॉर्म्स का समर्थन करें तभी इनके चंगुल में न आएं।
700 कंपनियां जांच के दायरे में
वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक करीब 700 विदेशी ई-गेमिंग कंपनियां इस समय सेवा कर खुफिया महानिदेशालय यानी DGGI के जांच के दायरे में है। ये वे कंपनियां हैं जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है और जीएसटी की चोरी कर रही हैं। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां लेन देने के लिए फर्जी बैंक खातों का सहारा ले रही है। DGGI की तरफ से दो अलग-अलग मामलों में करीब 2400 खातों को जब्त किया गया है।
126 करोड़ रुपये कि निकासी पर रोक
DGGI ने अवैध ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अपना शिकंजा कसते हुए 126 करोड़ रुपये की निकासी पर तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकारी की तरफ से यह कार्रवाई I4C और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ मिलकर की गई। वित्त मंत्रालय ने जनता को आगाह करने के साथ ही फेमस पर्सनालिटी और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स से ऐसे प्लेटफॉर्म से ऐसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का प्रचार न करने के लिए भी कहा है। इस मामले से जुड़े तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
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