‘द्विपक्षीय स्तर पर लिया गया सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्णय’, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने संसदीय समिति से कही ये बात


विदेश सचिव विक्रम मिसरी
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विदेश सचिव विक्रम मिसरी

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद हुए भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष पर सोमवार को एक संसदीय समिति को जानकारी दी। विक्रम मिसरी ने सोमवार को एक संसदीय समिति को बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हमेशा पारंपरिक दायरे में रहा। पड़ोसी देश की ओर से कोई परमाणु संकेत नहीं दिया गया था। 

द्विपक्षीय स्तर पर लिया गया निर्णय

सूत्रों ने कहा कि मिसरी ने सरकार के रुख को दोहराया कि सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्णय द्विपक्षीय स्तर पर लिया गया था, क्योंकि कुछ विपक्षी सदस्यों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से संघर्ष को रोकने में उनके प्रशासन की भूमिका को लेकर बार-बार किए गए दावों को लेकर सवाल उठाया। 

भारत ने पाक के हवाई ठिकानों को किया तबाह

सूत्रों ने बताया कि कुछ सांसदों ने पूछा कि क्या पाकिस्तान ने संघर्ष में चीनी मंचों का इस्तेमाल किया है। मिसरी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारत ने पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को तबाह कर दिया। 

बैठक में ये नेता रहे मौजूद

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, कांग्रेस के राजीव शुक्ला और दीपेंद्र हुड्डा, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अपराजिता सारंगी एवं अरुण गोविल आदि ने भाग लिया। 

10 मई को दोनों देशों के बीच हुआ युद्धविराम

यह बैठक भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू करने और उसके बाद दोनों देशों के बीच हुए सैन्य संघर्ष की पृष्ठभूमि में हुई। भारत और पाकिस्तान 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सहमत हुए थे।

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा विदेश

विदेश सचिव मिसरी सोमवार और मंगलवार को ‘भारत एवं पाकिस्तान के संबंध में वर्तमान विदेश नीति घटनाक्रम’ पर पैनल को जानकारी देंगे। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की पृष्ठभूमि में आतंकवाद के खिलाफ कड़ाई से निपटने के भारत के संकल्प के बारे में वैश्विक नेताओं को जानकारी देने के लिए सरकार ने 33 देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया है। (भाषा के इनपुट के साथ)

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