सीएम योगी की समीक्षा बैठक से नदारद रहे 5 अधिकारी, कमिश्नर ने लिया एक्शन


समीक्षा बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई।- India TV Hindi
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समीक्षा बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई।

सीएम योगी ने गोरखपुर में रविवार को एक समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में पांच अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन सभी अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी ने इस बैठक में बाढ़ से बचाव के सम्बन्ध में सभी तैयारियां समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में निर्माणाधीन पुलों के निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा भटहट, बांसस्थान, देवरिया बाईपास के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश सीएम योगी ने दिए।

गोरखपुर में हुई समीक्षा बैठक

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रविवार को गोरखपुर के एनेक्सी भवन में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह समीक्षा बैठक विकास परियोजनाओं की समीक्षा को लेकर की गई थी। सीएम योगी की समीक्षा बैठक में पांच अधिकारी अनुपस्थित रहे। इन पांचों अधिकारियों के खिलाफ मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने कड़ा एक्शन लिया है। मंडलायुक्त ने इन अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। साथ ही इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा है। 

इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन

सीएम योगी की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित जिन अधिकारियों के खिलाफ मंडलायुक्त ने कार्रवाई की है उनमें- सी एंड डीएस यूनिट 14, 19 और 42 (तीनों यूनिट) के परियोजना प्रबंधकगण, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ (यूपीआरएनएसएस)-प्रथम के अधिशासी अभियंता और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य शामिल हैं। समीक्षा बैठक खत्म होने और मुख्यमंत्री के जाने के बाद मंडलायुक्त ने अनुपस्थित अफसरों के खिलाफ एक दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी किया। इन अफसरों के खिलाफ शासन को भी पत्र लिखा है।

बैठक में सीएम ने दिए निर्देश

इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में निर्माण कार्यों/विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम योगी ने जेई/एईएस तथा डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों को बाल वाटिकाओं का भ्रमण कराए जाने के भी निर्देश दिए। सीएम ने एसटीपी का निर्माण करने वाली संस्था का 10 वर्षों तक संचालन करने के प्रस्ताव भी भेजने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की प्रगति की साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक समीक्षा करें। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभाग अपने द्वारा कराए जा रहे कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए उन्हें समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराएं।





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