महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्र में लाखों महिलाओं को लाडकी बहिन योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन इस योजना को लेकर आजकल कयासबाजी चल रही है कि यह योजना अब बंद हो सकती है। इसी कयासबाजी के बीच अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ी बात कही है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि लाडकी बहिन योजना बंद नहीं होगी, सरकार सभी चुनावी आश्वासनों का सम्मान करेगी।
26 लाख अयोग्य लाभार्थियों की पहचान
वहीं, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की मंत्री अदिति तटकरे ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने प्रथम दृष्टया महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडकी बहिन योजना के 26 लाख अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि अयोग्य लाभार्थियों का आंकड़ा सत्यापन के लिए जिला अधिकारियों को सौंप दिया गया है और जांच पूरी होने पर उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को निर्बाध रूप से लाभ मिलता रहेगा।
जांच पूरी होने के बाद होगी कार्रवाई
तटकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लगभग 26 लाख लाभार्थियों के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्रदान की थी, जो योजना के मानदंडों के अनुसार पात्र प्रतीत नहीं होते हैं। उन्होंने बताया कि ये लाभार्थी राज्य के सभी जिलों से हैं। तटकरे ने बताया कि तदनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन लाभार्थियों की प्रारंभिक जानकारी जांच (भौतिक सत्यापन) के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी है। मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर इस बात की विस्तृत रूप से जांच की जा रही है कि क्या ये लाभार्थी योजना के मानदंडों के अनुसार पात्र हैं या नहीं।
जांच पूरी होने पर इन लाभार्थियों की पात्रता या अपात्रता स्पष्ट कर दी जाएगी। जांच पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के मार्गदर्शन के अनुसार अयोग्य पाए गए लाभार्थियों के संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।
CM फडणवीस ने क्या कहा?
इससे पहले रविवार को सीएम फडणवीस कहा कि राज्य सरकार कुछ लोगों द्वारा ‘लाडकी बहिन योजना’ के तहत अवैध रूप से लिए जा रहे लाभों पर रोक लगाएगी। बता दें कि पिछले जुलाई में शुरू की गई इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को मासिक 1,500 रुपये की सहायता दी जाती है जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।
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