भारत शुरू होगी जनगणना।
भारत में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां जारी हैं। मंगलवार को सरकार ने आगामी जनगणना को लेकर बड़ा अपडेट साझा किया है। दरअसल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रश्न किया था। इसके लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आगामी जनगणना को लेकर कई अपडेट शेयर किए हैं। उन्होंने बताया है कि भारत में जनगणना 2027 कुल दो चरणों में आयोजित कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक, पहले चरण में जनगणना की प्रक्रिया अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच पूरी की जाएगी। वहीं, दूसरे चरण की जनगणना फरवरी 2027 में होगी।
नित्यानंद राय ने क्या जानकारी दी?
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जानकारी दी है कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जनगणना के पहले चरण में देश में मकान सूचीकरण और आवास गणना की जाएगी। वहीं, दूसरे चरण में आबादी की गणना कराई जाएगी। नित्यानंद राय ने कहा- “देश में आबादी की गणना फरवरी 2027 में कराई जाएगी। इसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 के मध्य रात्रि को होगी, सिवाय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके दुर्गम इलाकों को छोड़कर। इन जगहों पर यह गणना सितंबर 2026 में की जाएगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि को होगी।”
जनगणना का इतिहास 150 साल से भी ज्यादा पुराना
मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया है कि जनगणना कराने की हर कवायद से पहले देश के अनेक मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और जनगणना डेटा यूजर्स से मिली हुई सूचना और सुझाव के आधार पर जनगणना से जुड़ी प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जाता है। उन्होंने बताया है कि भारत में जनगणना का इतिहास 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। हर जनगणना के दौरान पुरानी जनगणना के अनुभव को भी ध्यान में रखा जाता है।
डिजिटल माध्यम से करवाई जाएगी जनगणना
एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी है कि सरकार द्वारा जनगणना 2027 में जातिवार गणना भी करवाई जाएगी। बता दें कि 30 अप्रैल 2025 को मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में जातिवार जनगणना करवाने का फैसला किया था। एक और सवाल का लिखित जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने बताया है कि साल 2027 में होने जा रही जनगणना डिजिटल माध्यम से करवाई जाएगी। इसमें मोबाइल ऐप की मदद से डेटा को इकट्ठा किया जाएगा और स्व-गणना के लिए भी ऑनलाइन प्रावधान होगा। (इनपुट: भाषा)
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