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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मंगलवार, 10 मार्च को सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं से अनिवार्य ई-केवाईसी करवाने का आग्रह किया। यह आग्रह पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक ईंधन आपूर्ति में व्यवधान के कारण कई शहरों में एलपीजी सिलेंडरों की कमी के मद्देनजर किया गया है।
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सभी घरेलू #LPG उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) कराना अनिवार्य है। e-KYC प्रक्रिया निःशुल्क, सरल और सुविधाजनक है। इसे आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं।
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इसके अलावा, मंत्रालय ने नागरिकों के लिए ई-केवाईसी शुरू करने और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक लिंक भी साझा किया है, ई-केवाईसी पूरा करने के लिए कुछ आसान चरण इस प्रकार हैं:
1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2: होमपेज से तेल कंपनी (इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस) का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
3: आधार फेसआरडी ऐप डाउनलोड करें।
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सोमवार (9 मार्च) की देर रात जारी एक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति एलपीजी उत्पादन करने वाली इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। अब तक, सीएनजी और पाइपयुक्त खाना पकाने की गैस दो प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे जिन्हें घरेलू प्राकृतिक गैस कच्चे माल के रूप में प्राप्त होती थी। हालांकि, नवीनतम अधिसूचना में एलपीजी को भी प्राकृतिक गैस प्राप्त करने वालों की प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है।
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प्राकृतिक गैस की आपूर्ति अन्य क्षेत्रों को होने से पहले एलपीजी, सीएनजी और पाइपलाइन गैस निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।
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कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की अचानक कमी के मद्देनजर आपूर्ति संबंधी मुद्दों की जांच के लिए तेल मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।
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मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट में कहा, “अन्य गैर-घरेलू क्षेत्रों को एलपीजी की आपूर्ति के लिए, रेस्तरां/होटल/अन्य उद्योगों को एलपीजी की आपूर्ति के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों की समीक्षा करने हेतु तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के तीन कार्यकारी निदेशकों (ईडी) की एक समिति का गठन किया गया है।”
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भारत में औसतन प्रतिवर्ष लगभग 31.3 मिलियन टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें से 87% घरेलू क्षेत्र में और शेष वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होता है।