छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी
राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकती, वे केवल अडानी का कर्ज माफ कर सकते हैं। राहुल बोले कि हमने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और हमने ऐसा किया। मैं एक बार फिर यह वादा कर रहा हूं कि हम फिर से छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, “पीएम मोदी ने हर बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा करने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं किया। मैं आपसे झूठे वादे नहीं करूंगा। मैं जो कहता हूं, वह करता हूं।”
“बीजेपी किसानों का पैसा अडाणी समूह को देती है”
चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी किसानों का पैसा अडाणी समूह को देती है और दावा किया कि वह “दो-तीन उद्योगपतियों” के फायदे के लिए काम करती है। राहुल ने कहा, “यदि आप किसी भी सरकार को देखें, तो राज्य या देश के सबसे अमीर लोगों को लाभ पहुंचाने या देश या राज्य के सबसे गरीब लोगों की मदद करने के तरीके हैं। जहां हमारी सरकार किसानों, मजदूरों और गरीबों की मदद करती है, वहीं भाजपा सरकार केवल बड़ी-बड़ी बातें करती है लेकिन अंत में अडानी की मदद करती है।”
मुफ्त शिक्षा का वादा और जाति जनगणना पर निशाना साधा
इतना ही नहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के लोगों से वादा किया कि कांग्रेस की राज्य की सत्ता में वापसी होने पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रतिवर्ष 4,000 रुपये दिए जाएंगे। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के भानुप्रतापपुर और फरसगांव कस्बे में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए गांधी ने पूछा कि यदि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने भाषणों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) का जिक्र करते हैं, तो वह जाति जनगणना से क्यों डरते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अगर कांग्रेस (केंद्र में) सत्ता में आई तो देश में जाति जनगणना कराई जाएगी।’’
“भारत सरकार को सांसद नहीं बल्कि 90 सचिव चला रहे”
इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, “भारत सरकार को सांसद नहीं बल्कि 90 सचिव (अधिकारी) चला रहे हैं और वे ही देश का बजट तय करते हैं। मैंने पाया कि केंद्र में कुल 90 सचिवों में से केवल तीन ओबीसी और तीन आदिवासी हैं। बजट तय करने में सिर्फ पांच फीसदी ओबीसी और 0.1 फीसदी आदिवासियों का प्रतिनिधित्व है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है।” उन्होंने पूछा,”क्या देश में ओबीसी और आदिवासियों की आबादी पांच प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत है?” गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘देश की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी है, लेकिन मोदी जी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की आबादी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।’’
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