
दिल्ली में अधिकारियों के नियंत्रण पर चल रही लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ ले रही है। जहां एक ओर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ में भेजने का फैसला लिया है वहीं केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी अध्यादेश को कानून में बदलने की तैयारी कर ली है।
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