मालदीव के ऱाष्ट्रपति से हाथ मिलाते किरेन रिजिजू
माले: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मालदीव के नवनियुक्त राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू से उनके दफ्तर में मुलाकात की। किरेन रिजिजू ने सरकार और भारत के लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रपति को अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने मालदीव के साथ रचनात्मक संबंध को बढ़ावा देने की अपनी आकांक्षा जताई।
न्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध
बैठक में राष्ट्रपति मुइज्जू ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध किया था। राष्ट्रपति ने कहा कि सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मालदीव के लोगों ने उन्हें भारत से अनुरोध करने के लिए मजबूत जनादेश दिया था और उम्मीद जताई कि भारत मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का सम्मान करेगा।
भारत के सहयोग से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा
मंत्री किरेन रिजिजू के साथ मामले पर चर्चा करते हुए, राष्ट्रपति डॉ. मुइज्जू ने भी कई इमरजेंसी मेडिकल स्थितियों में दो भारतीय हेलीकॉप्टरों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रपति डॉ. मुइज्जू और मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के सहयोग से मालदीव में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की। राष्ट्रपति ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) में तेजी लाने के महत्व पर जोर दिया, परियोजना में देरी करने वाले मुद्दों को संबोधित करने और उन पर काबू पाने के महत्व पर प्रकाश डाला।
राष्ट्रपति मुइज्जू से मिलकर खुशी-रिजिजू
बैठक के बाद रिजिजू ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘राष्ट्रपति डॉ.मोहम्मद मुइज्जू से मिलकर खुशी हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दीं और द्विपक्षीय सहयोग तथा दोनों देशों के लोगों के आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।’’
मुइज्जू मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के करीबी सहयोगी हैं। यामीन ने 2013 से 2018 तक राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान चीन के साथ निकट संबंध स्थापित किए थे। मुइज्जू ने सितंबर में हुए चुनाव में अपने पूर्ववर्ती इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को पराजित किया था जो भारत समर्थक थे। रीजीजू ने 4,000 मकानों वाले आवासीय परियोजना का भी जायजा लिया, जो भारत सरकार की इकाई एनबीसीसी, भारत के एक्सिम बैंक और एक निजी कंपनी द्वारा साथ मिलकर बनाई जा रही है। किफायती दरों पर घर मुहैया कराने वाली इस परियोजना के लिए मालदीव सरकार के साथ भागीदारी की गई है। (PTI)