महाराष्ट्र में बंद होने वाली है मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताई हकीकत


Devendra Fadanvis

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देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र में लाडकी बहिण योजना एक बार फिर चर्चा में है। इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलते हैं। हालांकि, कई दिनों से यह अफवाह चल रही है कि यह योजना बंद होने वाली है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जनता की भलाई करने वाली कोई भी योजना बंद नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि महायुति गठबंधन की तरफ से चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे, वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे।

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “ऐसी अफवाहें हैं कि हम लाडकी बहिण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देंगे। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि महिलाओं, दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों के हित के लिए लागू की गई हर योजना जारी रहेगी। मौजूदा योजनाओं के अलावा, हम अपने घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को भी पूरा करेंगे।”

क्या है लाडकी बहिण योजना ?

महाराष्ट्र की लाडकी बहिण योजना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले शुरू की गई थी। इस योजना के जरिए महाराष्ट्र की 21 से 65 साल तक की पात्र महिलाओं को हर महीने राज्य सरकार 1500 रुपये देती है। यह योजना मध्य प्रदेश की लाड़ली बहन योजना की तरह ही है, जिसमें पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये मिलते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले इस योजना की शुरुआत की थी और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में सरकारों ने चुनाव से पहले ऐसी ही योजना शुरू कर सत्ता में वापसी की। अब दिल्ली में भी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने इसी तर्ज पर महिला सम्मान योजना शुरू की है।

चुनावी घोषणापत्र में महायुति के वादे

  • लाडकी बहिन योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 की जाएगाी
  • 25,000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी
  • कृषि ऋण माफ,  किसान सम्मान योजना से सालाना 15,000 रुपये
  • वरिष्ठ नागरिकों को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये की सहायता
  • सभी के लिए भोजन और आश्रय
  • आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर
  • 45, 000 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा
  • आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए ₹15,000 और सुरक्षा कवर
  • सरकार बनने के बाद ‘विजन महाराष्ट्र @2029
  • बिजली बिल में 30% की कटौती
  • 25 लाख नौकरियां और 10 लाख छात्रों को हर महीने 10, 000 रुपये दिए जाएंगे





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