Budget 2026: बीड़ी-सिगरेट को लेकर बजट से क्या जानकारी सामने आई, सस्ता होगा या महंगा?


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Photo:ANI/PEXELS सांकेतिक फोटो।

Budget 2026: लोकसभा में रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 को पेश किया। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड लगातार 9वीं बार संसद में बजट को पेश किया है। ये पहला मौका होगा जब रविवार को बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में कई वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी और कमी के बारे में भी ऐलान किया गया है। आइए जानते हैं कि बजट में बीड़ी और सिगरेट क कीमत को लेकर क्या ऐलान किया गया है।

बीड़ी होगी सस्ती

सिगरेट और बीड़ी पीने के शौकीन लोगों के लिए भी बड़ी खबर सामने आई है। बजट 2026 के अनुसार बीड़ी सस्ती होने जा रही है। हालांकि, सिगरेट सस्ती नहीं होने जा रही है। आपको बता दें कि भारत में 1 फरवरी 2026 से सिगरेट और तंबाकू उत्पाद महंगे हो गए हैं। सरकार ने इन उत्पादों पर नया एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर लागू कर दिया है। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर पहले 28% GST + कंपेंसेशन सेस लगता था। अब यह बदलकर अधिकतम 40% GST + अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी (सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति स्टिक) + संबंधित सेस हो गया है।

कैंसर से पीड़ित लोगों को राहत

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मरीजों, खासकर कैंसर से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए, 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा उन्होंने दवाओं, मेडिसिन और खास मेडिकल मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले खाने के पर्सनल इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी से छूट देने के मकसद से 7 और दुर्लभ बीमारियों को जोड़ने का भी प्रस्ताव किया है। 

इन चीजों पर भी ड्यूटी में छूट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र की यूनिट्स द्वारा मेंटेनेंस, रिपेयर या ओवरऑल ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने के लिए इंपोर्ट किए जाने वाले कच्चे माल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर दी गई बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।

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