वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद बजट प्रस्तावों को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि ग्रोथ की गति बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था के लिए रास्ता बनाना और उसे बढ़ावा देने की हमारी कोशिश है। लगातार आर्थिक विकास के लिए स्ट्रक्चरल सुधारों के साथ एक इकोसिस्टम बनाना जरूरी है ताकि प्रोडक्टिविटी में सुधार के लिए माहौल बने और रोज़गार पैदा हो। अगले पांच सालों में बायोफार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव यह सुनिश्चित करता है कि भारत इस सेक्टर में अपनी बढ़त बनाए रखेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2027 के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। यह चालू वित्त वर्ष में तय 11.2 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले ज्यादा है। लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए उन्होंने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए कई अहम उपायों का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर लगातार ध्यान देती रहेगी। बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, “वित्त वर्ष 2027 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का बजटेड कैपेक्स जीडीपी का 4.4 प्रतिशत है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।
रिस्क गारंटी फंड स्थापित करने का भी प्रस्ताव
इसके अलावा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए रिस्क गारंटी फंड स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट को मजबूत करने के लिए एक नई योजना लाई जाएगी, जिससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकार ICAI और ICSI जैसे पेशेवर संस्थानों को सहयोग देगी, ताकि वे उद्योग की जरूरतों के अनुरूप शॉर्ट-टर्म मॉड्यूलर कोर्स डिजाइन कर सकें।
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा दिए जाने वाले अवॉर्ड पर टैक्स छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यूनियन बजट 2026-27 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा दिए जाने वाले अवॉर्ड पर टैक्स छूट का प्रस्ताव रखा। बजट डॉक्यूमेंट के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों में, अन्य बातों के अलावा, ट्रिब्यूनल द्वारा किसी व्यक्ति या उसके कानूनी वारिस को उक्त अधिनियम के तहत मृत्यु या स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण दिए जाने वाले मुआवजे और मुआवजे पर ब्याज का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि ऐसे हादसों के पीड़ितों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए, जिससे पीड़ित व्यक्ति और परिवार को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, यह प्रस्ताव दिया गया है कि उक्त अनुसूची में संशोधन करके किसी व्यक्ति या उसके कानूनी वारिस को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत ब्याज के रूप में किसी भी आय पर छूट दी जाए।