सांकेतिक तस्वीर
मुंबईः महाराष्ट्र में जल्द ही 70 हजार पदों पर सरकारी नौकरी निकलने वाली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में जल्द ही एक नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस लागू किया जाएगा और 70,000 से ज़्यादा पोस्ट अलग-अलग फेज़ में भरी जाएंगी। इसमें लगभग 50,000 पोस्ट महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) के ज़रिए और 20,000 पोस्ट MPSC के दायरे से बाहर होंगी।
नए रिक्रूटमेंट सिस्टम के तहत सरकारी पद भरे जाएंगे
सीएम फडणवीस ने निर्देश दिया कि रिक्रूटमेंट के बारे में कोई भी फ़ैसला ज़रूरी स्किल्स, सर्विस एंट्री रूल्स, एलिजिबिलिटी और काम के नेचर के आधार पर लिया जाएगा। सर्विस एंट्री रूल्स में सुधार के बारे में सोमवार को एक मीटिंग हुई, जिसमें चीफ़ सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के सभी एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी शामिल हुए। राज्य सरकार के सर्विस एंट्री रूल्स में बदलाव के बारे में जल्द ही कैबिनेट मीटिंग में फ़ैसला लिया जाएगा।
भर्ती में बरती जाएगी ट्रांसपेरेंसी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य प्रशासन के ज़रूरी डिपार्टमेंट्स में ऑल-राउंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जल्दी लागू किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी प्राथमिकता होगी। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में गैर-ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, लंबी लाइनों और देरी से बचने के लिए एक ऑनलाइन और डिजिटल वेरिफिकेशन मॉडल डेवलप करने पर फोकस करने का सुझाव दिया।
फडणवीस ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र सरकार ने जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल पेश किया, उसकी बहुत तारीफ़ हुई और दूसरे राज्यों को भी इस रिफॉर्म मॉडल को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया गया। इससे महाराष्ट्र गवर्नेंस रिफॉर्म्स में दूसरे राज्यों के लिए एक गाइडिंग उदाहरण बन गया है। ऑनलाइन और डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम बनाने पर ज़ोर दिया गया ताकि यह पक्का हो सके कि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, भरोसेमंद और तेज़ रहे। अगले साल महाराष्ट्र में एक नया गवर्नेंस रिफॉर्म मॉडल बनेगा, जिसमें हर डिपार्टमेंट की अहम भूमिका होगी। चीफ सेक्रेटरी और संबंधित सीनियर अधिकारी मौजूद थे।