भारतीयों की सबसे अच्छी आदत बचत रही है। वह भविष्य की जरूरतों के बचत करते रहे हैं। इसी अच्छी आदत ने भारत को 2008 जैसी आर्थिक मंदी से बिना बड़ी परेशानी के निकाल लिया था लेकिन अब हालात तेजी से बदल गए हैं। भारतीयों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और बचत घट रही है। देश के शीर्ष अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि में प्रमुख योगदान देने वाली घरेलू बचत में वित्त वर्ष 2011-12 के बाद से गिरावट आ रही है। वर्तमान में यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का औसतन लगभग 30 प्रतिशत है।
आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के मुख्य अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक सुजान हाजरा ने बताया, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 तक वर्तमान बचत दर सकल घरेलू उत्पाद का 30.2 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2011-12 से यह प्रवृत्ति गिरावट पर है जब बचत दर सकल घरेलू उत्पाद का 34.6 प्रतिशत थी। पिछले दशक में बचत दर औसतन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 32 प्रतिशत थी। हाजरा ने कहा, इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत घटकर सकल घरेलू उत्पाद के 43 साल के निचले स्तर 5.1 प्रतिशत पर आ गई है। यह परिवारों की वित्तीय देनदारियों में वृद्धि के कारण भी है।
इसलिए तेजी से कर्ज का बोझ बढ़ा
बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, पिछले दो वर्षों में पर्सनल लोन बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष 2022-23 में घरेलू वित्तीय देनदारियां काफी बढ़ गई हैं। इसका कारण होम लोन में उल्लेखनीय वृद्धि है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लोन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण पिछले 15 महीनों में केवल सात प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। यही नहीं लोग अधिक रिटर्न कमाने के लिए बाजार के साधनों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन खतरा ज्यादा है। इसलिए म्यूचुअल फंड आज बहुत आकर्षक हो गए हैं।
बचत घटना बड़ी चिंता की बात
एक्सपर्ट के अनुसार, घरेलू बचत होना इसलिए जरूरी है कि हम अभी भी बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) जैसे विदेशी फंडों के साथ विकास को वित्तपोषित कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अन्य मुद्दे भी होंगे। जिन देशों को उच्च स्तर के निवेश की आवश्यकता है, वे बचत पर निर्भर होंगे। इसके अलावा यहां तक कि सरकारी उधार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा सदस्यता के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, लेकिन अंततः घरेलू कॉरपोरेट्स और अन्य की बचत से वित्त पोषित किया जाता है। बचत के लिए चुनौतियों के संबंध में हाजरा ने कहा कि नई कर योजना को बचत को हतोत्साहित करने के रूप में देखा जाता है क्योंकि कई निवेश छूट के लिए उपलब्ध नहीं हैं। जब तक इन निवेशों को कटौती/छूट के रूप में नहीं दिया जाता, नई कर व्यवस्था आकर्षक नहीं हो सकती।
इनपुट: आईएएनएस