गुजरात में बाढ़ का दृश्य।
भारत के कई राज्यों में बाढ़ के कारण आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त पड़ गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को तीन बाढ़ प्रभावित राज्यों गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से केंद्रीय हिस्सेदारी और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से कुल 675 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी है। आइए जानते हैं कि किस राज्य को कितनी राशि अलॉट की गई है।
किस राज्य को कितनी मदद?
केंद्र सरकार की ओर से मंजूर किए गए 675 करोड़ रुपये में से गुजरात को 600 करोड़ रुपये, मणिपुर को 50 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 25 करोड़ रुपये अलॉट हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान ये तीनों राज्य अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रभावित हुए हैं।
अन्य राज्यों को कब मिलेगी मदद?
हाल ही में भारत के अनेक राज्य जैसे असम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन सभी राज्यों में नुकसान के आंकलन के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (IMCT) को तैनात किया गया है। इन राज्यों को IMCT की रिपोर्ट के बाद सहायता दी जाएगी।
हाल ही में बिहार और पश्चिम बंगाल भी भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इन राज्यों में भी जल्द ही IMCT को भेजा जाएगा ताकि नुकसान का मौके पर आंकलन किया जा सके।
इस साल केंद्र सरकार ने कितनी मदद दी?
साल 2024 में केंद्र सरकार ने 21 राज्यों को SDRF से 9044.80 करोड़ रुपये, 15 राज्यों को NDRF से 4528.66 करोड़ रुपये और 11 राज्यों को SDMF 1385.45 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वित्तीय सहायता के साथ ही केंद्र सरकार ने सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों को एनडीआरएफ टीमों, सेना टीमों और वायु सेना के समर्थन की तैनाती सहित सभी साजो-सामान की सहायता उपलब्ध करवाई है।
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