उत्तर प्रदेश में सस्ती हो सकती है शराब
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुक्रवार को मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को अब सस्ती शराब मिल सकती है। सरकार ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसे जीएसटी से बाहर कर वैट के दायरे में लाया गया है। इससे शराब बनाने की लागत कम होगी। ग्राहकों को सस्ती शराब मिल सकेगी।
एक्वा मेट्रो रेल लाइन का होगा विस्तार
नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल सेवा के एक्वा लाइन का विस्तार किया जाएगा। सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-20 तक यातायात को और सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 9 शहरी विकास प्राधिकरणों के विस्तारीकरण के लिए सीड कैपिटल मुहैया कराने के प्रस्ताव पर भी योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
कानपुर के 80 गांवों के लिए सरकार का बड़ा फैसला
साथ ही साथ चित्रकूट में 800 मेगावॉट की सौर परियोजना में ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन के लिए धन आंवटन को भी मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में 80 गांव को जोड़ने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। यह फैसला कानपुर नगर के विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
यूपी में बनेगा गारंटी रिडम्प्शन फंड
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार द्वारा अवस्थापना, सहकारिता और ग्राम विकास जैसे विभागों को विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग, सीएजी और कैग की गाइडलाइन्स के अनुसार यूपी में गारंटी रिडम्पशन फंड बनाने का निर्णय लिया गया है। जिससे कि कोई भी विभाग अगर डिफाल्ट होता है तो फंड से भुगतान किया जा सके।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के 19 राज्यों में इस फंड का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फंड के लिए 1,63,399.82 करोड़ रुपए की गारंटी ली है। इस फंड में 8,170 करोड़ रुपए रखने फैसला लिया जाएगा। साथ ही हर साल बजट में 1,634 करोड़ रुपए का प्राविधान इस फंड के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का कोई भी विभाग डिफाल्ट नहीं है।
शराब को सस्ता कर राजस्व बढ़ाएगी सरकार
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सेंट्रल एक्ट में संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में भी जीएसटी में संशोधन का फैसला मंत्री परिषद द्वारा किया गया है। इसके तहत एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से निकालकर वैट में डाला गया है। इससे यूपी का राजस्व बढ़ेगा। अबतक एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से 50 परसेंट राजस्व यूपी को मिलता था, जबकि इस फैसले के बाद 100 प्रतिशत राजस्व लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश में शराब के दामों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।