स्कूल परिसर में आठ साल की बच्ची के साथ गैंगरेप
पकर्नाटका के मंड्या जिले में एक आठ साल की बच्ची से हैवानियत की घटना से सनसनी मच गई है। सरकारी स्कूल परिसर में बच्ची से गैंगरिप की घटना को अंजाम दिया गया है। इसके बाद भाजपा ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। पुलिस जांच में जुट गई है और सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि किन दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक एक सरकारी स्कूल परिसर में ही आठ साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया, जिसमें तीन लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है।
बच्ची ने मां को बताई पूरी घटना
पुलिस ने बताया है कि तीन अज्ञात लोगों ने आठ वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया, हालांकि ये घटना 31 जनवरी को हुई लेकिन इसका पता रविवार, 02 फरवरी को ही चल पाया।
पुलिस के मुताबिक जब बच्ची पेट दर्द से कराह रही थी और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। बच्ची ने अपनी मां को इस घटना के बारे में सबकुछ बताया जिसके बाद बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ रविवार को एफआईआर दर्ज की गई।
प्ले ग्राउंड से बच्ची को उठाकर ले गए थे दरिंदे
पुलिस के मुताबिक 31 जनवरी को जब बच्ची अपने घर के पास एक मैदान में खेल रही थी उस समय तीन अज्ञात लोग उसे फुसलाकर पास ही के एक सरकारी स्कूल में लेकर गए और उसके साथ गैंग रेप किया, आरोपियों ने बच्ची से हैवानियत करने के बाद उसे डराया और जान से मारने की धमकी दी। डरी सहमी बच्ची जब घर पहुंची तो गुमसुम थी और डर के मारे उसने इस घटना के बारे में परिवार में किसी को भी नहीं बताया। पुलिस ने ये स्पष्ट किया कि जिस स्कूल में ये क्रूर वारदात हुई, पीड़िता बच्ची उस स्कूल में नहीं पढ़ती है।
फिलहाल बच्ची को जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, बाल विकास विभाग से काउंसलर्स की एक टीम आज बच्ची और उसके परिवार से मुलाकात करेगी। पुलिस स्कूल के आस पास लगे CCTV कैमरों को खंगाल रही है ताकि आरोपियों का सुराग मिल सके। इसके साथ ही विशेष टीमें बनाकर इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।
भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर साधा निशाना
इस घटना के बाद भाजपा ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजएन्द्रा ने सोशल मीडिया के जरिये राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और हालात के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं।