किसानों को बड़ी सौगात: इस राज्य ने आज अपने अन्नदाता के खाते में डाले ₹7000, सालाना मिलेगा 20,000 रुपये


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Photo:FILE किसान

एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार को ‘अन्नदाता सुखीभव’ योजना के तहत 47 लाख किसानों को 7-7 हजार रुपये की राशि वितरित की। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा साझा किए गए एक वीडियो लिंक के अनुसार, 3,174 करोड़ रुपये की राज्यव्यापी पहल का शुभारंभ करते हुए, मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से दो किसानों को चेक प्रदान किए और दारसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए 29 करोड़ रुपये का चेक भी प्रदान किया। नायडू ने प्रकाशम जिले के दारसी मंडल के पूर्वी वीरयापलेम गांव में धनराशि की पहली किश्त वितरित की। शनिवार को लाखों किसानों को दिए गए 7,000 रुपये में से 5,000 रुपये प्रदेश से, जबकि शेष 2,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा पीएम-किसान योजना के तहत दिए गए। 

‘अन्नदाता सुखीभव’ योजना के तहत सहायता

पीएम-किसान के तहत केंद्र के 6,000 रुपये और राज्य के 14,000 रुपये के योगदान को मिलाकर, दक्षिणी राज्य का लक्ष्य ‘अन्नदाता सुखीभव’ – ‘पीएम किसान’ योजना के तहत पात्र किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 20,000 रुपये वितरित करना है। राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने पहली किस्त के लिए 2,343 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि केंद्र ने 831 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। ‘अन्नदाता सुखीभव’ 2024 के चुनावों के लिए नायडू द्वारा किया गया एक चुनावी वादा है और यह चुनावी वादों के ‘सुपर सिक्स’ सेट का हिस्सा है, जिसमें प्रति वर्ष तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर, प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए 15,000 रुपये प्रति वर्ष, 19 से 59 वर्ष की महिलाओं और अन्य के लिए 1,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया गया है। 

पीएम-किसान की 20वीं किस्त जारी की गई 

आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 20,500 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 20वीं किस्त जारी की। देशभर के 9.7 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 2000 रुपये की राशि जमा की गई। पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं जो सीधे उनके बैंक खातों में डाले जाते हैं। इस पहल का उद्देश्य कृषि योग्य भूमि रखने वाले छोटे और सीमांत कृषक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। 

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