US Senator Lindsey Graham
Trump Tariff War: एक तरफ अमेरिका ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा रखा है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन से जुड़े लोग बेतुकी बातें भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो के बाद अब टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने बड़ा बयान दिया है। ग्राहम ने कहा है कि भारत रूसी तेल खरीदने की कीमत चुका रहा है। अमेरिकी सांसद इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने धमकी वाले अंदाज में कहा कि अन्य देश भी जल्द ही इसकी कीमत चुकाएंगे।
ग्राहम ने इन देशों का भी लिया नाम
अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने चीन का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा, ‘भारत, चीन, ब्राजील और अन्य देश जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन की वॉर मशीन की मदद कर रहे हैं। आपको अभी कैसा लग रहा है कि आपकी खरीदारी के चलते बच्चों समेत मासूम नागरिक मारे जा रहे हैं? भारत पुतिन का समर्थन करने की कीमत चुका रहा है। बाकी और देश, आप भी जल्द इसे चुकाएंगे।’
लिंडसे पहले भी दे चुके हैं धमकी
अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। इसी साल जुलाई में ग्राहम ने कहा था, ”मैं चीन, भारत और ब्राजील को कहना चाहूंगा कि अगर आप इस युद्ध को जारी रखने के लिए सस्ता रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं, तो हम आपकी हालत खराब कर देंगे और हम आपकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो ब्लड मनी है। राष्ट्रपति ट्रंप अब इस खेल से थक गए हैं।” ग्राहम ने कहा था, ”चीन, भारत और ब्राजील के सामने अब विकल्प आने वाले हैं कि या तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनें या पुतिन की मदद करें और मुझे लगता है कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनेंगे।”
डेमोक्रेट्स ने ट्रंप को घेरा
इस बीच यहां यह भी बता दें कि, अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के डेमोक्रेट सदस्यों ने रूसी तेल खरीद के लिए भारत को ‘खास तौर पर निशाना’ बनाने और बड़े खरीदार चीन पर प्रतिबंध ना लगाने को लेकर ट्रंप की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि भारत पर लगाए गए टैरिफ द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डेमोक्रेट सदस्यों ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘चीन या अन्य देशों द्वारा बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाने के बजाय, ट्रंप टैरिफ लगाकर भारत को ही निशाना बना रहे हैं, जिससे अमेरिकियों को नुकसान पहुंच रहा है और इस प्रक्रिया में अमेरिका-भारत संबंध खराब हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यह यूक्रेन का मामला ही नहीं है।’
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