कैबिनेट ने शुक्रवार को पीएम आवास योजना 2.0 के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में 3 करोड़ और घर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 2 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 1 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ घर बनाने का प्रस्ताव
एक आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। बयान के मुताबिक इसमें मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा प्रति घर सहायता पर 2 करोड़ से घरों के निर्माण का प्रावधान है।
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 3,06,137 करोड़ रुपये का प्रावधान
मंत्रिमंडल ने योजना को अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक जारी रखने को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2028-29 तक की अवधि के लिए कुल 3,06,137 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। इसमें 2,05,856 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा शामिल होगा। इस वर्ष 31 मार्च तक पीएमएवाई-ग्रामीण के पिछले चरण के अधूरे मकान भी मौजूदा दरों पर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पूरे कर लिए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित 2 करोड़ मकानों से लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
शहरी योजना के लिए 2.30 लाख करोड़ रुपये की मदद देगी सरकार
इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को नए घर के निर्माण, नए घर की खरीद और किराये पर लेने के लिए सरकार 2.30 लाख करोड़ रुपये की मदद देगी।